ਮਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ: ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਮੁਆਫ਼, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੁਲਾਈ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਵਾਉਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਆਰ.) ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਜਾਤੀ, ਜਨਮ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦੇਦਾਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਦੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖੇਤਰ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਵੱਖਰੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ. ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।