ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ, ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੋਇਆ ਸੌਖਾ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, 27 ਜੂਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ (ਅਸਾਇਲਮ) ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਾਖ਼ਲ ਨਾ ਹੋਏ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ 6–3 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ "ਮੀਟਰਿੰਗ" ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਸਟਾਫ਼ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਸਟੀਫਨ ਮਿੱਲਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਿੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰਨ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਹੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਹੈ। 

ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। �
Axios +1
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਕਸੀਕੋ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫਸੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਖ ਦਾ ਅਸਰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਜਟਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। 
.