ਭਾਰਤ ਲਈ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰਜੀਹ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਦਬਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਭੂ-ਜਲ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਦੋਹਣ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੇਤਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਨਸੂਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਰਖਾ ਘੱਟ ਜਾਂ ਅਸਮਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਬੂੰਦ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ, ਰਵਾਇਤੀ ਤਲਾਬਾਂ ਅਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵੰਤ ਕਰਨ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਟਪਕ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੜ ਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਬਣਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
