ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, 
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਪਾਰਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਚਰਚਾ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਯਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ, ਹੰਗਰੀ, ਸਲੋਵਾਕੀਆ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬੈਜਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਰੂਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਆਮਦਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨਿਰਯਾਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਘਟੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ 500 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੋਪੱਖੀ ਵਪਾਰ, ਨਿਰਯਾਤ, ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼, ਜੋ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਪਾਰਕ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵੇਲੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਭਾਵੀ ਵਪਾਰਕ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।