ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ  ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਪਿਛਲੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਸਨ। ਉਹ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਫ਼ਦਰਜੰਗ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੰਜਮ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।