(ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੀਚਰ)
ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਗਈ ਲੜਾਈ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 'ਸਤਲੁਜ' ਫ਼ਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ। ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ 'ਤੇ ਫੈਲ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਮੱਗਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣੀ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ?
ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਹਾਣੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਾਈ ਗਈ ਫ਼ਿਲਮ।
ਪਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਧੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ
ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ 1980 ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਕਾਰਨ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ?
ਕਈ ਮੀਡੀਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੀ।
ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਰਚਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਭਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦੇ ਵਧੇਰੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਕਾਸ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਵਿਸ਼ੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿ 'ਸਤਲੁਜ' ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹਰ ਵਿਵਾਦ ਕਿਸੇ ਸੁਚਿੰਤਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਪੂਰੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਹੋਏ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ।
ਸਿੱਟਾ
'ਸਤਲੁਜ' ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ਿਲਮ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਮਤਭੇਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚਾ ਤੱਥਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ।