ਅਫੀਮ ਯੁੱਧਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ 
19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸੰਤੁਲਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫੀਮ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੀਨ ਦੀ ਚਾਹ, ਰੇਸ਼ਮ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਪਰ ਚੀਨ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈ ਗਈ ਅਫੀਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੱਖਾਂ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਫੀਮ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਜਦੋਂ ਚੀਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫੀਮ ਦੇ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ 1839 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਅਫੀਮ ਯੁੱਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੀਨ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਾਂਕਿੰਗ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਤਹਿਤ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਬੰਦਰਗਾਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਪਏ।
1856 ਤੋਂ 1860 ਤੱਕ ਦੂਜਾ ਅਫੀਮ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੀਨ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਰਿਆਯਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਦਾ ਗਿਆ।
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਫੀਮ ਯੁੱਧਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੌਰ ਨੂੰ "ਸਦੀ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ" (Century of Humiliation) ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕ ਚੀਨ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੋਚ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਹਨ।