ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਹੱਕ: ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਵਿਵਾਦ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ?
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਵਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਹੱਕ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਦੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਪਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਮੰਜਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 1868 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਨਮ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ।
1898 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਵੋਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਆਗਿਆ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਰਵੋਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ?
ਹਰ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2.5 ਲੱਖ (ਢਾਈ ਲੱਖ) ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
2024 ਦੌਰਾਨ ਕਰੀਬ 8.18 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ।
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਰੀਬ 33 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਮ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦਕਿ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਜਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।